ਬਠਿੰਡਾ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਾ?
ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੋਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀਤਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 370 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 70 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 370 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
