ਬਠਿੰਡਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਾਉਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ: ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਵਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 15 ਏਕੜ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
