ਬਠਿੰਡਾ: ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਓ ਅਤੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਠੱਪ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਪੇਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਓ ਅਤੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਿਟ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਓ ਅਤੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ : ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ, ਪਰਚੀ ਅੰਡਰ ਲੋਡ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜੋ ਬਿਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਬਜਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਪੇਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 40 ਦੇ 40 ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
