ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
- Reservation for Sikhs in Kashmir: ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਲਾਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ
- Telangana New CM Oath Ceremony: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਚੁਕਣਗੇ ਸਹੁੰ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 1560 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲ੍ਹਾ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।
