ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕਸੁਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ...
