ਬਠਿੰਡਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (Aam Aadmi Party Election Manifesto) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ (Chief Minister of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਅਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਅੰਪਲਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (President of Sri Guru Nanak Dev Thermal Plant Employees Federation) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Punjab Power Corporation Pvt) ਦੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਨ।
300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ: ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਉਪਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਕੇ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ: ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਸਪਿਟਲਜ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 23-24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਅਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾਵਾਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ: ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ
