ਬਰਨਾਲਾ: ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਣ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੈਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਨਥ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਂਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਵਾਗੇ ਕਿਵੇਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-March against CM Mann: ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
