ETV Bharat / state

Straw Management Campaign : ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ - Straw Management

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (Straw Management Campaign) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Straw Management Campaign, Barnala
Straw Management Campaign
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 5, 2023, 1:22 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ (ਪੈਲੇਟਸ) ਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ (Straw Management) ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (Klin Owners To Use Straw) ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਤੜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਟੀਪੀਐਚ ਅਤੇ 5 ਟੀਪੀਐਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 140 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (DC Gives Instructions To Klin Owners) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਜ) ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਬਰਨਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਏਐਫਐਸਓ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੌਲੀ, ਵਿਵੇਕ ਗੋਇਲ ਤੇ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)

ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ (ਪੈਲੇਟਸ) ਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ (Straw Management) ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (Klin Owners To Use Straw) ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਤੜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਟੀਪੀਐਚ ਅਤੇ 5 ਟੀਪੀਐਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 140 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (DC Gives Instructions To Klin Owners) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਜ) ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਬਰਨਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਏਐਫਐਸਓ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੌਲੀ, ਵਿਵੇਕ ਗੋਇਲ ਤੇ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.