ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Latest news of farmers in Barnala.
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਕੀੜੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 26 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਾਕ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
