ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਕਰਨਗੇ।
EPFO ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ EPFO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
EPFO ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਪੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਈਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EPFO ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ EPFO ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ EPFO ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ EPFO ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ।
ਜੇਕਰ EPFO ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ CBT ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
