ਬਰਨਾਲਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਅ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਅਤੇ ਲਿਮਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੈ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੋਨ ਉੱਪਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਹੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ ਨਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ'
