ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ, ਜੋਧਪੁਰ, ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, ਰੂੜੇਕੇ ਖ਼ੁਰਦ, ਮੌੜ ਮਕਸੂਥਾ, ਗੰਗੋਹਰ, ਗੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼: ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਸਰਪੰਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 300 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼: ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ’ਚ 7 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ।ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਮ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
