ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ, 1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਿਲਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੁੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
