ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਸਮੇਤ ਨੌ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਰਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੀਆਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸ਼ਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ।
