ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ "ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ" ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
