ਬਰਨਾਲਾ: 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 277ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ (Employees)ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਂਗਣੀ ਉਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ (Power)ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕੋ- ਮੁੱੜਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਭੰਡਾਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਕਾਰਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
