ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਣ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ: ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੁੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਛੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਈਲਟਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਏਸੀ ਅਤੇ ਅਣ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
