ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ (Baljit Singh Daduwal ) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ (Haryana Sikh Gurdwara Committee) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਹੀ ਕਾਬਿਜ਼ ਸੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਹੱਲ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ (Parole to Bandi Singhs) ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਡੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਰੋਲ ਤੇਉੱ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੁਹਿਮ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।