ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Haryana) ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Sirsa Dera Chief Ram Rahim) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ (Sikh organizations) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Haryana) ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ (Bandi Singhs released) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੈੱਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (Z Security) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ (Dera chief Gurmeet Singh murder cases) 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ (Challenge in the High Court) ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ (Disrespect at Bargari) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UP assembly election: ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ: ਸ਼ਾਹ
