ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬਾਲਿਗ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 46 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 46 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
