ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ 150 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ 150 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ 150 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 150 ਸਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਧੀ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ: ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੰਮੂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।