ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਪਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ ਧਰਨੇ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
