ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਕੇ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 2-4 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਭਾਅ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 2 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੇਤ" ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ?
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 92ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 144 ਧਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
