ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਇੰਨਿਗ ਅਤੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਪੋਟਲੀ ਵਿਚ ਰੇਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 8000 ਤੋ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ (Punjab new mining policy) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਧੂਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
