ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘ (ਐਨਐਸਐਫ) ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ NSFs ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ।
“ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ 2020 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ MoYAS ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸੋ" ਆਈਓਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਕਤਰ ਰਵੀ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ (ਆਈਓਏ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਈਓਏ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ”ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਐਨਐਸਐਫ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 57 ਐਨਐਸਐਫ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।