ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੂਟਰ' ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ਿਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੂਟਰ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
