ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, '27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਹੈ।''
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਸ ਅਤੇ ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ 'ਬਲਾਕ' ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੁਕਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਾਇਬ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ
