ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਸਐਪ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਚ ਬਦਲਾਅ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲੱਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹਵਨ-ਯੱਗ
