ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ’ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਯੂਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਲ ਐੱਸ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ 'ਐਕਸ-ਪਾਰਟ ਅਰਜ਼ੀ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਣਾ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਵਿੱਚ 'ਅਪਰਾਧ' ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- PM Modi S. Africa visit: PM ਮੋਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ, 15ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
- ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
- ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।' ‘ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਨਾਈਂਥ ਸਰਕਟ’ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
