ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2035 ਵਿੱਚ 675 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ ਹੋਰ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹੈਬੀਟੇਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2035 ਵਿੱਚ 675,456,000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ 483,099,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 542,743,000 ਅਤੇ 2030 ਵਿੱਚ 607,342,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2035 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 43.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2035 ਵਿੱਚ 1.05 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2035 ਵਿੱਚ 2.99 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 987,592,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਮ ਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁੱਲ ਦੇ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2050 ਤੱਕ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਸਮਾਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮੁਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਯੂਐਨ-ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੈਗਾ-ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ, ਹਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ; ਨੈਰੋਬੀ ਅਤੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ; ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਘਰੀ; ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਕਾਰਤਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਡਰਬਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, PM2.5, PM10, CO2, NO2 ਅਤੇ SO2 ਵਰਗੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਅਕਸਰ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਕੁਡੰਬਸ਼੍ਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੈਚਫ੍ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਟਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਚੈਲੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: G7 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ- ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
