ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 224 ਏ (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਐਨਏ) ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, 342 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ, ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਹਰ ਆਲਮ ਖ਼ਾਨ ਮੀਆਂਖੇਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਮਾਲ ਖ਼ਾਨ ਮੰਡੋਖਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਨਿਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਅਖਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰੂਕ ਐੱਚ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ: PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੀਤੀ ਭੰਗ
