ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ (ਐਸਐਫਯੂਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਐਥਨਿਕ’ ਟਿਕ ਬਾੱਕਸ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
