ਹਾਂਗਕਾਂਗ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੋ ਵਿਧਾਨ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਸ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੋ ਵਿਧਾਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਈਕ ਰਾਵਡੋਨਿਕਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
