ਵਾਸ਼ਿਗਟਨ: ਈ-ਕਾਮਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਯੂਐੱਸ ਸਿਕਊਰਿਟੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਸਈਸੀ ਤੇ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਤੇ ਐੱਫ਼ਸੀਪੀਏ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਐੱਸਈਸੀ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਤੇ ਐੱਫ਼ਸੀਪੀਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਐੱਸਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐਫ਼ਸੀਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਸਈਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀਆਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਐੱਫ਼ਸੀਪੀਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਕੰਪਲਾਇਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ।
ਐੱਸਈਸੀ ਦੀ ਇਨਫ਼ਾਰਸਮੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਾਰਲਜ਼ ਕੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
