ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ (ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸਾਊਦੀ ਸਮੇਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਜ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੇ ਸਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ :
ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਿਭਿੰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਤ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿੱਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਗੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਇਸਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਏਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਣਇੱਛੁਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਜਹਾਜ਼ 180 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਂਤਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਨਾ ਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀਸੀਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਧਨ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਡੀਐੱਸਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ? ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਡਾਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਨ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?
ਸਾਊਦੀ, ਮਿਸਰ, ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਓ’ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ’ ਕਰੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਗੇ।
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜਾਨ ਭੀ ਚਾਹੀਏ, ਜਹਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ , ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
