ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਡਾਨ" ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਲੇਮਾ ਕਾਂਉਸਲ (ਪੀਯੂਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪੀਯੂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸ਼ਰਫੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ (ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ) ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਯੂਸੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਆਈਆਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸੀਆਈਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂਰੂਲ ਹੱਕ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਐਚ-9 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 20,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
