ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਿਹਰ ਮਿਨਲਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ।
ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਿਹਰ ਮਿਨਲਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
