ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਾ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀਪੀ) ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਈ.ਐਚ.ਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਤਰ ਮਿਨਅਲਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੇਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਆਂਗੂਲ, ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਆਈ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਵਾਦ: ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ
