ਬੀਜਿੰਗ : ਚੀਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਖੌਟਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਖੌਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਝਾਂਗ ਤਿਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ - ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਝਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
