ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ (ਚੈਕ ਪੋਸਟ ) 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੌਕੀ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੌਕੀ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ,ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਚੌਕੀ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਤੇ ਰਾਤਲੇ ਪਨਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤਲੇ ਦਾ ਕੰਮ 2014 ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ, ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ, ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1960 'ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
