ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ 'ਤੇ 5600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਡੈਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ 11800 ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਕਾਲਾਪਣੀ ਵਿੱਚ 660 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਚਾਈ 315 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 1956 ਤੋਂ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ-ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਿਥੌਰਾਗੜ, ਅਲਮੋੜਾ ਅਤੇ ਚੰਪਾਵਤ ਦੇ 123 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 11600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਘਘਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ੍ਹ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ- ਆਰ. ਪੀ ਨੈਨਵਾਲ
