ETV Bharat / international

ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਚਿਆ ਬਵਾਲ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕਨਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Google, Facebook and Twitter threaten to leave Pakistan over new digital media laws
ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੱਚਿਆ ਬਵਾਲ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
author img

By

Published : Nov 22, 2020, 12:30 PM IST

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕਨਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੌਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ Removal and blocking of unfulfilled online content rules 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਟਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕਨਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੌਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ Removal and blocking of unfulfilled online content rules 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਟਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.