ਕਾਠਮਾਂਡੂ: ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੀਤੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇਪਾਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀ) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੋਲਖਾ, ਗੋਰਖਾ, ਦਾਰਚੁਲਾ, ਹੁਮਲਾ, ਸਿੱਧੂਪਾਲਚੋਕ, ਸੰਖੁਆਸਭਾ ਅਤੇ ਰਸੂਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ ਦੋਲਖਾ ਸਥਿਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 1,500 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੋਲਖਾ ਦੇ ਕੋਰਲੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 57 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਗੋਰਖਾ ਅਤੇ ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਥੰਮ ਨੰਬਰ 35, 37 38 ਨੂੰ ਗੋਰਖਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾਂਪਾ ਭਾਂਜੀਆਂਗ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 62 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੱਲਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੋਰਖਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਈ ਅਤੇ ਟੋਮ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਦਾਰਚੁਲਾ ਦੇ ਜੀਯੂਜੀਯੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
2005 ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਓਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
