ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹੇਦਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਆਈਰਕੌਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ ਜਪਾਨ (ਐਮਓਪੀਯੂ) ਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਸ ਸਪੰਰਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੇਹਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੋਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਤ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਪੰਨੀ ਆਇਰਕਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਟਰਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਕਾਮਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਰਾਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਅਰ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇਦ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਾਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਥੋਡਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ੀਮਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫ਼ੈਲੀ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਯਤੁੱਲਾ ਖਮਨੇਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਗੀਰ ਏ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਇਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਬਾਹਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਇਰਾਨੀ ਜਰਨਲ ਕਾਸੀਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਕੁਡਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਾਸੀਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਬਹਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਆਜਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਆਦਿ ਦੀ ਜੰਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟੇਗਾ।
ਖ਼ੁਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ `ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲੇ ਜਲਮੀ ਖਾਲਿਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੈ, ੳਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ, ਜੋ ਬੇਸ਼ਰਮੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਲ ਚਾਬਹਾਰ ਰੇਵਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ)
