ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ‘ਦ ਟੂਰੇਰਿਜ਼ਮ ਆਨ ਦ ਟੈਨਰਿਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟਸ’, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ 2019 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 2396 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 + 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ, ਆਈਐਸਆਈਐਸ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਆਈਏ, ਐਨਐਸਜੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
