ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਆਈਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜੋੜ ਕਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਵਾਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਝੰਡਾ
