ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਹਬਾਣਾ,ਧਨਾਨਸੂ ,ਭੂਖੜੀ 'ਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ (ਸੈਬੀ) ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਬੀ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਪਰਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਏਸੀਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
