ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10.5 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ। ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ।
ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 99 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ...
ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024
ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 96.8 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64.2 ਕਰੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31.2 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
44 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 1951-52 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ-ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਕੁੱਲ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ 16 ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ 293 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 353 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 52 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
9 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ’ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 240 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਸੀ।
4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜੈ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨੂੰ 1,52,513 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ) ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2024 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ 3.64 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3.9 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 2024 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 55 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LOP) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਓ.ਪੀ. 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਐਲਓਪੀ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
2024 ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ 151 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਟੀਡੀਪੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 1995-99 ਅਤੇ 1999-2004 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
2024 ਵਿੱਚ, ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਕਿਲਾ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 54 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 147 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 78 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਕੇ ਪਾਂਡੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ' ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਵਿੱਚੋਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਐਨਸੀ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਈਅਦ ਦੁਆਰਾ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। LG ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 90 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 39.94 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 39.09 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 67.90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਓਬੀਸੀ ਆਗੂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਸਾਲਾ ਸੈਣੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਨੇ 2024 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ, ਫੜਨਵੀਸ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। 288 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 132 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ - ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 57 ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐਮਵੀਏ) ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 46 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 16, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਨੂੰ 20 ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 132 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 149 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਐਮਐਮ ਮੁਖੀ ਸੋਰੇਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਐਮਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ 81 ਵਿੱਚੋਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਐਮਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਪਾਈ ਸੋਰੇਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਹੇਮੰਤ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਪਾਈ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਚੰਪਾਈ ਸੋਰੇਨ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਐਮਐਮ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਸਨ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਖਰਕਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 140 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, 40 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ?
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2024, ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸੱਜਿਆ ਤਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ
