ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨ-ਬ -ਦਿਨ ਸਰਮਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜੀਰਵਾਲ ਨੇ ਆਗਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਦੋਯਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਤਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੇਹਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 13 ਤੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਟੂਲਕਿੱਟ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਐਲਾਨ !
