ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ:
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਏਸੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
-
Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਮਐਲਐਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ 92 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਟਸ ਆਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ …22 September ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ…ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ..!'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸੀ HSGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਝੀਂਡਾ ਹੱਥ ਆਈ ਕਮਾਨ
